गुलरिया, बर्दिया। गुलरिया नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा प्रधानाध्यापकलाई उपलब्ध गराइँदै आएको थप प्रोत्साहन रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले नगरपालिकाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन्। बर्दियास्थित एक सहयोगी संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रम बहिष्कार गर्नुको मुख्य कारण नगरपालिकाको निर्णयप्रति असहमति जनाउनु रहेको प्रधानाध्यापकहरूले बताएका छन्।

ADVERTISEMENT

यस विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ, नगर समिति गुलरिया, बर्दियाले नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ। ज्ञापनपत्रमा बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारी शिक्षा क्षेत्रका आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई दिइँदै आएको थप प्रोत्साहन रकम कटौती गर्नु अन्यायपूर्ण भएको जनाइएको छ। महासंघका अनुसार न्यून पारिश्रमिकमा निरन्तर सेवा दिँदै आएका कर्मचारी र सहजकर्ताको सुविधा कटौती हुँदा उनीहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्नुका साथै पेसागत मनोबलसमेत खस्किने अवस्था सिर्जना भएको छ।

महासंघले स्थानीय सरकार शिक्षक तथा कर्मचारीको हकहित, मर्यादा र सुविधा संरक्षण गर्न जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सेवा–सुविधा कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गरेको छ। त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत नगर शिक्षकको तलब–भत्ता राज्यले तोकेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा कम रहेको भन्दै समान तहमा कार्यरत स्थायी तथा राहत शिक्षकसरहको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ। प्रधानाध्यापकलाई प्रदान गरिँदै आएको थप प्रोत्साहन रकम कटौती गर्ने निर्णयप्रति समेत महासंघले घोर आपत्ति जनाएको छ।

प्रधानाध्यापकहरूले भने कार्यक्रम बहिष्कारको निर्णय सहयोगी संस्था प्रति कुनै गुनासो, असहमति वा आपत्ति नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूका अनुसार बर्दियास्थित उक्त संस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्‍याउँदै आएको सहयोग सकारात्मक र सराहनीय छ। कार्यक्रम बहिष्कार केवल नगरपालिकाको प्रोत्साहन रकम कटौतीसम्बन्धी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउने माध्यम मात्र भएको र यसलाई सहयोगी संस्थाविरुद्धको कदमका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरिएको छ।

महासंघले ज्ञापनपत्रमा उठाइएका मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न नगरपालिकासँग आग्रह गर्दै निर्णय नसच्याइए आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ। यसरी कार्यक्रम बहिष्कारको घटनाले गुलरिया नगरपालिकाको शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको असन्तुष्टि थप स्पष्ट बनाएको छ।